Video conference with DCs held

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Digitisation of data was necessary to make available the benefits of social security schemes to beneficiaries.All works connected with linking these data with their Aadhaar and bank accounts must be completed quickly.

Addressing a video conference today,Jharkhand Chief Secretary RS Sharma told the Deputy Commissioners today.

A press release by public relations department said as follows:

राज्य के सभी जिलों में सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजनाओं का लाभ सीधे लाभुकों तक पहुँचाने के उíेश्य से डाटा डिजिटार्इजेशन, आधार लिंक एवं लाभुकों के बैंक खाता को जोड़ने का कार्य शीघ्र पूरा किया जाए। लाभुकों को योजनाओं का लाभ सीधे उनके खाते तक पहुँचाना हमारा लक्ष्य है, जिसके लिए डाटा डिजिटार्इजेशन आवश्यक है।

मुख्य सचिव श्री आर0एस0शर्मा ने उपरोक्त बातें आज राज्य के सभी उपायुक्तों को विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से सम्बोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि एन0ए0सी0पी0 का डाटा आनलार्इन उपलब्ध हैै। इस डाटा के साथ आधार संख्या एवं बैंक अथवा पोस्ट आफिस खाता संख्या को जोड़ते हुए राज्य में डी0बी0टी0 शुरू करना कठिन नहीं है। किसी भी नर्इ शुरूआत में कठिनार्इ स्वाभाविक है, यह मात्र एक बार का कठिन प्रयास है, परन्तु एक बार व्यवसिथत होने के उपरांत यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह प्रक्रिया कितनी सहज, सरल एवं पारदर्शी है।

मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य के चयनित सात जिलों में आगामी माह से सामाजिक सुरक्षा एवं राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा योजनाओं यथा वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, नि:शक्तता पेंशन तथा सभी प्रकार के छात्रवृत्ति का भुगतान लाभुकों को सीधे उनके खाते में सुलभ कराया जाए। इन चयनित जिलों खूँटी, राँची, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, सरायकेला एवं लोहरदगा के उपायुक्तों से जिलों में डाटा डिजिटार्इजेशन एवं आधार लिंक खाता की अधतन सिथति की जानकारी लेते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि नए बैंक खाते खोलने के लिए आधार को ही पहचान बना दिया जाए साथ ही विशेष अभियान के तहत कैम्प मोड में खाता खोलने का कार्य किया जाए। अलग से आंकड़े बनाने की आवश्यकता नहीं है, एकत्र किए गए आंकड़ों को एन0ए0सी0पी0 के वेबसार्इट पर अपलोड किया जाए। एन0ए0सी0पी0 का डाटा ही एकमात्र डाटा होना चाहिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि बैंकों को भी इस दिशा में सकारात्मक दृषिटकोण अपनाते हुए आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराना होगा। बैंक इसके लिए अभियान चलाए साथ ही उपायुक्त बैंको के प्रतिनिधि के साथ बैठक करें। यदि आधार से संबंधित कोर्इ समस्या है तो यू0आर्इ0डी0ए0आर्इ0 के प्रतिनिधि अथवा यू0आर्इ0डी0ए0आर्इ0 के राँची कार्यालय से सम्पर्क करते हुए आवश्यक सहयोग लिया जा सकता है। यदि किसी जिले में आंकड़ों में दुहराव है तो उसे आधार संख्या से आसानी से हटाया जा सकता है।

बैठक में प्रधान सचिव सूचना तकनीक श्री एन0एन0सिन्हा, प्रधान सचिव श्रम एवं नियोजन श्री विष्णु कुमार, प्रधान सचिव वित्त श्री सुखदेव सिंह, यू0आर्इ0डी0ए0आर्इ0 की उपमहानिदेश श्रीमती सुजाता चक्रवर्ती, बैंक तथा एन0आर्इ0सी0 के प्रतिनिधिगण उपसिथत थे।

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