The Centre is committed to link the rivers of Jharkhand and make them free from pollution,said Union Water Resources Minister Uma Bharti.
Bharti together with the CM Raghubar Das inside the Project Bhawan in Ranchi,held a meeting with the state government officials on projects-Subarnarekha Project,ganga safai Yojna and Drinking Water.
The details of the meeting were provided by the public relation department in Hindi.These details were as follows:
बैठक के उपरांत केन्द्रीय मंत्री जलसंसाधन ने कहा कि केन्द्र राज्य के हर सम्भव सहयोग को तैयार है। उन्होंने कहा कि राज्य की इन समस्याओं के निदान के लिए राशि की कमी नहीं है। केन्द्र एवं राज्य दोनों मिलकर राज्य का विकास करेंगे। उन्होंने कहा कि यद्यपि झारखण्ड को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है, फिर भी 22 जिले नक्सल प्रभावित हैं, अतः झारखण्ड स्वतः विशेष राज्य की श्रेणी में आता है। इसके विकास के लिए वित्त संबंधित वे सभी सुविधाएं दी जाएगी जो विशेष राज्य की श्रेणी के राज्यों को प्राप्त है।
केन्द्रीय मंत्री सुश्री भारती ने कहा कि झारखण्ड को गंगा के लिए माॅडल स्टेट बनाया जाएगा। यहाँ गंगा मोक्ष के साथ रोटी भी देगी। गंगा को प्रदूषणमुक्त, डिसिल्टेशन कर गंगा के किनारे बसे गाँवों में आॅर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। गंगा में मछली उत्पादन को विकसित किया जाएगा।
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य में चल रही स्वर्ण-रेखा परियोजना को निश्चित ही पूरा किया जाएगा। इसे पूर्ण करने में जो भी कठिनाईयां थी उसे दूर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी राज्यों के प्रस्ताव की जानकारी के लिए गंगा मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी संबंधित राज्यों के प्रतिनिधि भी भाग लिए थे। गंगा मंथन में विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों एवं सुझावों को गंगा को प्रदूषणमुक्त बनाने की योजना में शामिल किया जा रहा है। झारखण्ड में दामोदर नदी पूरी तरह प्रदूषित हो चुकी है। गंगा को प्रदूषणमुक्त करने के साथ-साथ दामोदर को प्रदूषणमुक्त करना अनिवार्य है। दामोदर नदी को प्रदूषणमुक्त बनाने में सहयोग हेतु इसके किनारे बने उद्योगों एवं कोल इण्डिया के अधिकारियों को निदेषित किया जा रहा है।
सुश्री भारती ने कहा कि नदियों में गाद की समस्या है, जिसके निराकरण के लिए भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव, बिहार, झारखण्ड एवं पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव की एक समिति बनाई जाएगी जो गंगा में गाद की समस्या का अध्ययन करेगी तथा इसके निराकरण हेतु सुझाव देगी। उन्होंने कहा कि भूमिगत जल में आर्सेनिक की समस्या है जो पेयजल को प्रदूषित कर रही है। इसके ट्रीटमेंट के लिए भी योजना बनाई जाएगाी ताकि लोगों को शुद्ध पेयजल दिया जा सके। आॅर्गेनिक खेती पर भी विचार किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्रीय मंत्री के साथ हुई बैठक से सरकार आश्वस्त है कि राज्य की जलसंसाधन संबंधित योजनाओं के लिए केन्द्र हर सम्भव सहयोग करेगा। कुछ क्षेत्रों में भूमिगत जल में आर्सेनिक पाए जाने के कारण हो रही समस्याओं से अवगत कराया गया है एवं इसके निदान हेतु अनुरोध किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्ण-रेखा परियोजना पर बैठक में विस्तृत चर्चा हुई। वित्तीय वर्ष 13-14 एवं 14-15 में केन्द्र द्वारा इस बहुउद्देश्यीय परियोजना के लिए कोई भी राशि नहीं दिए जाने के विषय पर केन्द्रीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया गया। इस परियोजना को पूर्ण करने के लिए राशि के विमुक्ति हेतु अनुरोध किया गया है। अभी तक इस योजना केन्द्र एवं राज्य का 75ः25 का अनुपात रहता था परन्तु इसे 90ः10 का अनुपात करने हेतु भी अनुरोध किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार राज्य के प्रस्ताव पर गौर से विचार करेगा, ऐसी अपेक्षा है।
बैठक में राज्य में चल रही जलसंसाधन संबंधित परियोजनाएं, गंगा नदी से जुड़े विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। गंगा नदी झारखण्ड में साहेबगंज एवं राजमहल जिले से गुजरती है। वहाँ के पेयजलापूर्ति, सिवरेज-ड्रेनेज सिस्टम, साॅलिड वेस्ट मैनेजमेंट इत्यादि पर चर्चा हुई। इन जिलों के साॅलिड वेस्ट मैनेजमेंट एवं सिवरेज-ड्रेनेज हेतु सुरक्षित प्रक्रिया अपनाए जाने पर विचार किया गया। तत्काल गंगा नदी में इनके प्रवाह को रोकने, उपयोग किए गए जल के वैकल्पिक उपयोग के लिए उपाय किए जाने पर बल दिया गया। प्रदूषण को रोकने के लिए सर्वप्रथम मूलभूत उपाय किए जाने का निदेश दिया गया। साॅलिड वेस्ट का उपयोग कृषि कार्य में खाद के रूप में किया जा सकता है, लिक्विड वेस्ट का निदान ज्यादा कठिन है परन्तु नए तरीके से इसका निदान भी सम्भव है। दामोदर नदी के प्रदूषण के कारणों, ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय एवं पेयजल की वर्तमान स्थिति, प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध, पूजन सामग्रियों के विसर्जन, साहेबगंज जिले में चल रही मेगा रूरल पाईप वाटर सप्लाई स्कीम इत्यादि पर विस्तृत विचार किया गया।
बैठक में केन्द्रीय सचिव जल संसाधन श्री ए0के0 विस्नोई, मुख्य सचिव श्री राजीव गाॅबा, अतिरिक्त सचिव श्री अमरजीत सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री संजय कुमार, प्रधान सचिव जलसंसाधन श्री सुखदेव सिंह, सचिव ग्रामीण विकास श्री ए0पी0सिंह, सचिव नगर विकास श्री अजय कुमार सिंह, संयुक्त सचिव श्री टी0वी0एस0एन0 प्रसाद समेत केन्द्र एवं राज्य के वरीय अधिकारीगण उपस्थित थे।
