The first story pertains to Chief Minister Hemant Soren who provided Rs five crore from the state government’s relief fund to Uttarakhand Relief Fund.
The second story is related with the Chief Secretary RS Sharma who told the Department Heads/Secretaries/Principal Secretaries that all public services should be delivered to the beneficiaries on the basis of their Aadhaar.”This is necessary because no service will be made available to any one of them without their Aadhaar after December 31,2013″,said Sharma in a meeting inside the Project Bhawan today.
All these stories were sent by public relations department in Hindi.Sample them:
मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष, उत्तराखंड को राज्य सरकार की ओर से 5 करोड़ रूपये की सहायता राशि उपलब्ध कराया। आज प्रोजेक्ट भवन सिथत अपने कार्यालय में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा तैयार किये गये ड्राफट को उत्तराखंड राहत कोष से संबंधित खाता में जमा करने का उन्होंने निर्देश दिया।
प्रत्येक विभाग आधार पर आधारित कार्य प्रणाली को अपनाने के लिए जरूरी कार्रवार्इ करें, क्योंकि 31 दिसम्बर 2013 के बाद किसी प्रकार की व्यकितगत सेवा बिना आधार के नहीं प्रदान की जायेगी। उक्त निर्देष मुख्य सचिव ने श्री आरŒ एसŒ शर्मा ने आज प्रोजेक्ट भवन सिथत सभागार में सभी विभागों के प्रधान सचिव एवं सचिवों को विभिन्न सेवाओं में यूŒआर्इŒडीŒ लागू करने के संबंध में बैठक को संबोधित करते हुए दिया।
मुख्य सचिव ने कहा कि आधार पहचान का एक माध्यम है जिसे लोगो की एक मात्र पहचान के रूप में स्थापित करना है। राज्य की ओर सक प्रदान की जाने वाली सामाजिक और कल्याणकारी योजनाओं में इसका इस्तेमाल किया जाना अनिवार्य किया जाय ताकि लाभुकों तक योजनाओं का लाभ पहुँच सके। मुख्य सचिव ने निर्देष दिया कि आधार का इस्तेमाल अन्य राजकीय सेवाओं में किया जाना अनिवार्य किया जाय। उन्होंने ड्रार्इविंग लाइसेंस, भूमि निबंधन, सिविल सेवाओं तथा अन्य राजकीय सेवाओं के आवेदन में, आर्इŒटीŒआर्इŒ, किसी भी तरह के आनलार्इन आवेदन,एफŒआर्इŒआरŒ साथ ही कैदी एवं अपराधी का भी रिकार्ड को आधार से जोड़ने का निदेष दिया।
मुख्य सचिव ने सभी विभागों के प्रधान सचिवसचिव को निदेष दिया कि वे अपने विभाग में आधार को लागू करने में क्या जरूरत है तथा किस तरह की सहायता चाहिए की जानकारी शीध्र उपलब्ध करायें ताकि उनकी जरूरतों को पूरा किया जा सकें। मुख्य सचिव ने यह भी निदेष दिया कि सभी विभाग अपने यहाँ आधार आधारित बायोमेट्रीक एटेन्डेंस की व्यवस्था शीघ्र करें। जिससे सरकारी कार्य प्रणाली को बेहतर किया जा सकें।
दुमका जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सचिव के द्वारा दिनांक 24 जुलार्इ से दिनांक 28 जुलार्इ तक व्यवहार न्यायालय के परिसर में मेघा लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। मेघा लोक अदालत में न्यायालय में लंबे समय से लंबित मामलों की सुनवार्इ होगी। उस मेघा लोक अदालत में दुर्घटना, वन विभाग, उत्पाद अधिनियम, जुआ अधिनियम, पुलिस अधिनियम, माप तौल एक्ट, एक्साइज, एम0भी0एक्ट, विधुत चोरी, बैंक, टेलीफोन, माइनिंग, 498 ए भा0द0वि0 के मामले, सिविल एवं आपराधिक व अन्य मामले जिसे दोनों पक्ष आपसी सहमति से हल करना चाहते हंै ऐसे मामलों की सुनवार्इ मेघा लोक अदालत में की जायेगी। जिसका उधेश्य लोगों को शीघ्र एवं सुलभ न्याय दिलाना है। जिसके लिए कोर्इ न्याय शुल्क नहीं है।
लातेहार के समाहरणालय सिथत आयुक्त कक्ष में आज जनता दरबार आयोजित किया गया। उपायुक्त की अनुपसिथति में एनडीसी श्री नगेन्द्र कुमार सिन्हा ने जनता दरबार की अध्यक्षता की। जनता दरबार में कुल 6 मामले प्रकाश में आये। जिसमें ग्राम वनालात मनातु के पुनित साव ने चौधरी निर्मल सिंह पर जमीन
झारखण्ड राज्य कम्प्यूटर-सह-डाटा इन्ट्री आपरेटर संघ द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनने की बधार्इ दी गर्इ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य के सभी कम्प्यूटर आपरेटरों की कायोर्ं की सराहना करते हुए उन्हें और भी ऊर्जा से कार्य करने की सलाह दी। साथ ही कम्प्यूटर आपरेटरों को उनके कार्य के लिए उचित र्इनाम देने एवं उनके उज्जवल भविष्य की भी बात कही एवं श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, माननीय मंत्री जी को भी पुष्पगुच्छ के साथ संघ ने बधार्इ दी।
