SAT need of the hour,says Chief Secy

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Pic:Jharkhand Chief Secretary RS Sharma

Jharkhand Chief Secretary RS Sharma today underlined the need to set up State Administrative Tribunal to minimise the pressure of work related with the judiciary.

Sharma observed this while addressing the personnel of the state’s law department at Project Bhawan in Ranchi.A press release issued by public relations department in Hindi said as follows:

स्टेट एडमिनिसट्रेटिव टि्रब्यूनल का गठन शीघ्र किया जाए ताकि न्यायालय के कार्य के दबाव को कम किया जा सके। उक्त बातें मुख्य सचिव श्री आर0एस0षर्मा ने प्रोजेक्ट भवन सिथत सभा-कक्ष में विधि विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कहा।

मुख्य सचिव ने कहा कि स्टेट एडमिनिसट्रेटिव टि्रब्यूनल के गठन से सरकारी कर्मियों को राहत मिलेगी। सरकार से संबंधित छोटे-छोटे मामले भी उच्च न्यायालयों में जाते हैं जिससे उच्च न्यायालय में बहुत सारे मामले पेंडिंग रहते है। स्टेट एडमिनिसट्रेटिव टि्रब्यूनल के गठन होने से सरकार से संबंधित मामलों का हल टि्रब्यूनल में हो जाएगा, जिससे समय की बचत होगी और पदाधिकारियों को भी न्यायालय नहीं जाना होगा। मुख्य सचिव ने कार्मिक, प्रषासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के प्रधान सचिव श्री आदित्य स्वरूप को निदेष दिया कि वे स्टेट एडमिनिसट्रेटिव टि्रब्यूनल के गठन में आवष्यक कार्रवार्इ शीघ्र करें।

मुख्य सचिव ने विधि विभाग के सचिव को यह निदेष दिया कि र्इ0-गजट का प्रकाषन शीघ्र किया जाए साथ ही राज्य के सभी कानून एवं अधिनियम को वेबसार्इट पर अपलोड करें ताकि एक जगह पर सभी कानून उपलब्ध हो। उन्होंने यह भी निदेष दिया कि महाधिवक्ता एवं विधि विभाग के कार्यालय को जल्द कम्प्यूट्रीÑत किया जाए। इससे संबंधित साफ्टवेयर निर्माण का कार्य इस प्रकार करें कि राज्य के कितने केस है, केस किस विभाग का है और केस की क्या अधतन सिथति है, मालूम चल सके। इस साफ्टवेयर के निर्माण से मानिटरिंग के कार्य में भी सुधार होगा।

विधि विभाग के सचिव ने मुख्य सचिव को जानकारी दी कि नाटरी पद पर बहाली की योजना है, जिससे विधिक कार्य को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। मुख्य सचिव ने विधि विभाग के सचिव को निदेष दिया कि नाटरी की नियुकित की गार्इडलार्इन तैयार करें ताकि नियुकित में पारदर्षीता बरती जा सके। मुख्य सचिव ने विधि विभाग के पुस्तकालय के पुनरूधार के लिए संविदा पर नए लोग को रखने का निदेष दिया। विधि विभाग के सचिव ने जानकारी दी कि आरबिट्रेषन के लिए ‘आरबिट्रेषन पैनल की नियुकित की गर्इ है।

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