Inorder to increase the revenue of the state government,stern action has to be taken against the tax evaders and transparency has to be maintained for the benefit of the tax payers.
This was the observation made by Chief Secretary RS Sharma while addressing a meeting of officials in the Project Bhawan in Ranchi today.The meeting was held with an aim to increase the revenue of the state government.
A press release issued by public relations department in Hindi gave details of the outcome of this meeting.
राज्य के राजस्व में वृद्धि के लिए कर विभागों को आम करदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अपने कार्य में पारदर्शिता लाना होगा साथ ही कर चोरी करने वालों के विरूद्ध कठोर कार्रवार्इ करनी होगी। उक्त बातें मुख्य सचिव श्री आरŒएसŒषर्मा ने आज प्रोजेक्ट भवन सिथत अपने सभाकक्ष में राज्य के राजस्व में वृ़िद्व को लेकर आयोजित बैठक में कही ।
मुख्य सचिव ने निदेष दिया कि राजस्व में वृद्धि के लिए पूरी राजस्व प्रक्रिया को सरली—त करें ताकि अधिक से अधिक लोग कर जमा करें। उन्होंने कहा कि राज्य में कर देने वालों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। यह तभी संभव होगा जब प्रक्रिया सरल और तार्किक होगी।
सचिव, वाणिज्य कर विभाग, श्री एमŒ आरŒ मीणा ने मुख्य सचिव को जानकारी दी कि विभाग निबंधन, भुगतान एवं रिटर्न की प्रक्रिया में आवष्यक सुधार कर रहा है। इससे कर देने वालों को सुविधा होगी और कर प्रापित में वृद्धि होगी। उन्होंने ‘इन्ट्री टैक्स’ की दिषा में कार्य को जल्द पूरा करने का आष्वासन दिया। मुख्य सचिव ने निदेष दिया कि किसी भी सिथति में 15 नवम्बर, 2013 तक इन्ट्रीग्रेटेड चेक पोस्ट का संचालन सुचारू रूप से शुरू कर दिया जाय।
मुख्य सचिव ने खनन विभाग के राजस्व में वृद्धि के लिए प्रक्रिया को आटोमेषन करने को कहा। उन्होंने निदेष दिया कि जब तक विभाग अपना साफ्टवेयर डेवेलप नहीं कर लेता तब तक वाणिज्य कर विभाग द्वारा तैयार साफ्टवेयर को ही आधार बनाकर कार्य करें।
मुख्य सचिव ने परिवहन टैक्स में वृद्धि के लिए र्इŒपेमेंट गेटवे को तत्काल अपनाने का निदेष दिया। उन्होंने कहा कि जिस वाहन का टैक्स भुगतान नहीं हुआ है, उस पर तत्काल कार्रवार्इ करें। विभाग के अधिकारियों को वाहनों के चेकिंग करने का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कहा गया। श्री शर्मा ने एसŒएमŒएसŒ गेटवे से विभाग को जोड़ने का निदेष दिया ताकि कार्य प्रणाली में सुधार हो और किसी भी वाहन के बारे में त्वरित जानकारी उपलब्ध हो सकें।
उक्त बैठक में प्रधान सचिव, सूचना एवं प्रौधोगिकी विभाग, श्री एनŒ एनŒ सिन्हा, प्रधान सचिव, परिवहन विभाग श्री केŒ केŒ खण्डेलवाल, सचिव, विŸा श्री एŒ केŒ सिंह, सचिव, वाणिज्य कर विभाग, श्री एमŒआरŒमीणा, सचिव, खनन एवं उत्पाद एवं मध निषेध श्री सत्येन्द्र सिंह एवं वरीय पदाधिकारीगण उपसिथत थे।
