Notify Nodal Officers to deal with people’s problems at Block level,CM tells DCs

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Raghubar_Das_PTI_650Jharkhand Chief Minister Raghubar Das today directed Deputy Commissioners to notify within three-four days one Nodal Officer at every Block office who will be responsible to receive application concerning issues of public concern and ensure action was taken on them in a time frame.

The details of his order were pointed out by a press release issued by the public relation department today in Hindi.These details were as follows:

मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने सभी जिलों के उपायुक्तों से कहा कि वे अगले तीन से चार दिनों के भीतर हरेक प्रखंड में एक नोडल पदाधिकारी नामित करें जो आम लोगों से विभिन्न मामलों से संबंधित आवेदन प्राप्त करें और उनपर समयबद्ध कार्रवार्इ सुनिषिचत करें। इससे आम लोगों को दाखिल खारिज, जाति प्रमाण पत्र,आय प्रमाण पत्र,आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने चापानल की मरम्मती,षौचालय का निर्माण जैसे छोटे-मोटे कामों के लिए आफिसों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। सभी लोग प्रखंड में एक ही जगह पर आवेदन दें सकें। एवं प्रखंड प्रषासन विभिन्न विभागों से सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत समयबद्ध कार्रवार्इ सुनिषिचत कराए। साथ ही की गर्इ कार्रवार्इ की सूचना भी संबंधित षिकायतकर्ता को समय से मिलनी चाहिए। वे आज श्री कृष्ण लोक प्रषासन संस्थान के सभागार में राष्ट्रीय खाध सुरक्षा अधिनियम-2013 पर आयोजित कार्यषाला को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि मात्र खाध सुरक्षा कार्यक्रम ही नहीं बलिक अन्य सभी कायोर्ं में भी हरेक स्तर पर सूचना प्रौधोगिकी का इस्तेमाल करना है ताकि कार्य पारदर्षी हों एवं बिचौलियों की कोर्इ भूमिका नहीं रहे। स्वच्छ एवं पारदर्षी प्रषासन तथा लोगों को समय से सेवा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है अतएव प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए र्इ-गर्वनेंस पर फोकस करें। इसके लिए मानसिकता में बदलाव को जरूरी बताते हुए उन्होंने कहा कि गांव-षहर के गरीब लोगों को सषक्त बनाने में ही लोकतंत्र की मजबूती है। अपनी जिम्मेवारियों को समझते हुए यह प्रयास करना है कि आम जनता को मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने में किसी भी स्तर पर किसी की कोताही न हो।

उन्होंने खाध,सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलों के संबंधित पदाधिकारियों को निदेष दिया कि राष्ट्रीय खाध सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्षिका तैयार कर सभी स्तर की जवाबदेही सुनिषिचत कराएं ताकि किसी प्रकार की संदेह की गुजांर्इष न हों। खाध आपूर्ति के डिजिटार्इजेषन की समीक्षा के क्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य स्तर से लेकर जन वितरण प्रणाली के डीलर तक की व्यवस्था कम्प्यूटरीकृत होनी चाहिए ताकि कार्य में पारदर्षिता रहे एवं खर्च भी कम हो। श्री दास ने कहा कि यदि राज्य के किसी भी क्षेत्र में राषन आपूर्ति हेतु बायोमेटि्रक डिवार्इस के संचालन में मोबार्इल नेटवर्क की समस्या हो तो संबंधित उपायुक्त तत्काल खाध एवं आपूर्ति विभाग को सूचित करें। उन्होंने निदेष दिया के तीन माह के भीतर सभी जन वितरण प्रणाली उपभोक्ताओं की आधार सीडिंग का काम पूरा करें ताकि अप्रैल 2015 में हर हाल में भारत सरकार को राष्ट्रीय खाध सुरक्षा अधिनियम के अपेक्षित आंकड़े भेेंजें जा जाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली की समस्या के कारण किसी भी प्रखण्ड में कम्प्यूटीकरण में दिक्कत नहीं आएगी। इसके लिए गारू प्रखण्ड सहित अन्स प्रखण्डों को चिनिहत कर प्राथमिकता के आधार पर विधुतीकरण किए जाने का निदेष दिया गया है।

इस अवसर पर मल्टीमीडिया के माध्यम से राष्ट्रीय खाध सुरक्षा अधिनियम 2013 के विभिन्न पहलुओं को रेखाकिंत किया गया एवं सभी प्रमंडलीय आयुक्तों एवं उपायुक्तों से सुक्षाव प्राप्त किये गये ताकि प्रकिया सरलीकृत एवं पारदर्षी हो।

बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, शीषस्थ प्रषासनिक पदाधिकारी सहित सभी प्रमणडलों के आयुक्त एवं सभी जिलों के उपायुक्त उपसिथत थे।

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