The need to set up State Innovative Council was felt in a meeting held inside the Project Bhawan today.
Jharkhand Chief Secretary RS Sharma,who presided over the meeting,said that at the national level,SIC was planned to be created to boost innovation performance in the country.
The State Innovation Councils was supposed to replicate at the State level what National Innovive Council(NInC) is undertaking at the national level. The Council would drive the innovation agenda in the state and harness the core competencies, local talent, resources and capabilities to create new opportunities.
Each State Innovation Council was supposed to promote innovation in the State; encourage young talent and local universities, colleges, medium and small scale industries (MSME), and R&D institutes; map opportunities for innovation in the State; identify and reward talent in innovation and disseminate success stories; organise seminars, lectures, workshops on innovation; create a State innovation portal to educate and drive awareness or innovation; and provide input into the Innovation Roadmap 2010-2020 for the State.
A press release issued by public relations department in Hindi said as follows:
राज्यस्तरीय नवाचार परिषद्(एस.आई.सी-स्टेट इनोवेटिव काउंसिल) बनाने की परिकल्पना में ही नहीं उलझे नहीं रहना है वरन् महत्वपूर्ण बिदुंओं पर कार्य को संपादित करते हुए धरातल पर उतारना है। उक्त बातें मुख्य सचिव श्री आर एस शर्मा ने आज राज्य नवाचार परिषद् के गठन हेतु आयोजित रोडमैप प्रजेंशेन के दौरान प्रोजक्ट भवन स्थित सभा कक्ष में कही।
वर्तमान में कुल 18 राज्यों में नवाचार परिषद् अस्तित्व में है तथा राष्ट्रीय नवाचार परिषद् के कार्यों को राज्य स्तर पर प्रतिरूपण कर रही है। उक्त परिप्रेक्ष्य में झारखंड नवाचार परिषद् के गठन हेतु प्रायोगिक तौर पर 4 क्षेत्रों को इसकी परिधि में शामिल करने का निदेश मुख्य सचिव ने दिया। श्री शर्मा ने कहा कि ग्रामीण आजीविका, लोक स्वास्थ्य,शिक्षा तथा कृषि क्षेत्रों को क्षेत्रक नवाचार परिषद् में शामिल किया जाएगा,जो कि एस.आई.सी की अनुषंगी ईकाई होगी। मुख्य सचिव ने कहा कि आमतौर पर लोग समस्याओं के साथ जीना सीख लेते है। अस्थायी समाधान के रूप में जुगाड़ तकनीक अपना कर किसी तरह अपना प्रयोजन पूरी करते हैं। यदि नवाचार परिषद् होगी तो रचनात्मक तरीके से कई समस्याओं का स्थायी निदान संभव होगा। सरकार में कार्यरत पदाधिकारी यदि रचनात्मकता तथा नवाचार का समावेश प्रशासन में करेंगे तो कार्यप्रणाली अधिक सुविधाजनक होगी।
मुख्य सचिव ने कहा कि एस.आई.सी विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को साथ लेकर एक सकारात्मक मंच के रूप में काम करे,जिससे आम लोगों की भागीदारी के साथ रचनात्मकता तथा नवाचार को भी बल मिलेगा। उन्होंने इस दिशा में काम को आगे बढ़ाने के लिए दिसंबर तक कार्यशाला आयोजित करने का निदेश दिया।
उक्त बैठक में पीएमआरडीएफ के प्रतिनिधि,योजना एवं विकास विभाग के सचिव श्री अविनाश कुमार तथा अन्य वरीय पदाधिकारीगण उपस्थित थे।