Jharkhand government may adopt staff rostering toolkit

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The state personnel department may not have to prepare the file to determine the roster.This job is supposed to be done with the help of rostering toolkit which works through automated roster system online.
It has the following features:

· Staff Rostering Toolkit allows our specialists to work with business to allocate the right staff at the right time and at the right place to meet service requirements.
· It can optimise workload coverage at minimum cost to the company with maximum fairness to staff, creating an equitable distribution of overtime, ‘bad shifts’ etc.
· The toolkit takes into account company and industrial work rules, personal preferences, employee profiles and skill types.
A press release issued by public relations department in Hindi said that Jharkhand Chief Secretary RS Sharma has directed the concerned officials to introduce the automated rostering system.

The press release states as follows:

रोस्टर बिन्दु निर्धारण के लिए अब विभागों को कार्मिक प्रषासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, में संचिका भेजने की आवष्यकता नहीं पड़ेगी। मुख्य सचिव श्री आर0एस0षर्मा ने आज विभिन्न विभागों में रिक्त पदों के भरने में विलम्ब होने के वजह के संंबंध में यह निदेष दिया कि कार्मिक प्रषासनिक सुधार विभाग आटोमेटेड रोस्टर सिस्टम शीघ्र लागू करे तथा इस साफ्टवेयर के लागू हो जाने से विभाग स्वयं रोस्टर बिन्दु निर्धारण करने के सक्षम हो जाएगा।

मुख्य सचिव श्री आर0एस0षर्मा आज अपने सभा-कक्ष में विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव के साथ आहुत बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि आटोमेटेड रोस्टर सिस्टम आनलार्इन उपलब्ध रहेगा, जिस पर विभाग अपनी आवष्यकतानुसार पदों की संख्या देते हुए रोस्टर बिन्दु स्वयं स्पष्ट कर सकेगा। विभाग द्वारा दी गर्इ जानकारी में त्रुटि होने पर गलत रोस्टर की सम्भावना हो सकती है, जिसके लिए विभाग स्वयं जिम्मेवार होगा।

उन्होंने कहा कि राज्य में विभिन्न विभागों की सबसे बड़ी समस्या कर्मियों की है, जिसके लिए नियमावली आवष्यक है। विवेकपूर्ण एवं समग्र धारणा के साथ विभाग नियमावली का निर्माण करते हुए रिकितयों को शीघ्र भरने की कार्रवार्इ करें। जिन सेवा संवर्गों की नियमावली बन चुकी है, उन पर शीघ्र बहाली की कार्रवार्इ की जाए।

बैठक में कार्मिक प्रषासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, वित्त समेत सभी विभागों के वरीय पदाधिकारीगण उपसिथत थे।

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