मार्च 8, 2018: केन्द्र सरकार ने समग्र देश में हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए कुल 236 वन स्टॉप केन्द्रों (ओ.एस.सी.) की स्थापना की है, जिसमें से 03 केन्द्र झारखण्ड राज्य में स्थापित किए हैं। इस योजना का उद्देश्य हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए चिकित्सा सहायता, पुलिस सहायता, कानूनी सहायता/मामला प्रबंधन, सामाजिक-मनोवैज्ञानिक परामर्श, अस्थाई सहायता सेवा सहित सेवाओं की एकीककृत रेंज तक पहुंच को सुगम बनाना है । अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राज्य सभा सांसद श्री परिमल नथवाणी ने यह प्रश्न राज्य सभा में उठाया था, जिसके प्रत्युत्तर में केन्द्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री डॉ.विरेन्द्र कुमार ने यह जानकारी दी।
मंत्रीजी के निवेदन के अनुसार, एप्रैल 1, 2015 से अब तक केन्द्र सरकार ने समग्र देश में हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए 236 वन स्टॉप केन्द्र स्थापित किए हैं और रू.73.80 करोड की आर्थिक सहायता दी है। सबसे ज्यादा 27 ओ.एस.सी. छत्तीसगढ में और उसके बाद 26 ओ.एस.सी. मध्य प्रदेश में स्थापित किए गए हैं। झारखण्ड राज्य में केन्द्र सरकार ने तीन ओ.एस.सी. स्थापित करने और उसके संचालन के लिए रू.85.55 लाख पिछले तीन साल में दिए हैं। केन्द्र सरकार ने गुजरात में 11 केन्द्रों के लिए रू.84.7 लाख पिछले तीन साल में दिए हैं, ऐसा भी मंत्रीजी ने बताया।
श्री नथवाणी हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए ‘वन स्टॉप केन्द्रों’ में उपलब्ध सुविधाओं और उपलब्ध प्रमुख विशेषताएं और पिछले तीन वर्षों के दौरान इसके अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी निधि जारी की गई है उसके बारे में जानना चाहते थे।
मंत्रीजीने बताया कि योजना के तहत यह परिकल्पना है कि पूरे देश में चरणबद्ध ढंग से वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए जाएंगे । पहले चरण में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक-एक सेंटर संस्वीकृत किया गया । इसके अलावा 2016-17 के दौरान दूसरे चरण में 150 अतिरिक्त सेंटर शुरू किए गए । हाल ही में भारत सरकार ने वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के दौरान 150 अतिरिक्त सेंटर स्थापित करने के लिए मंजूरी प्रदान की है जिसमें से 50 अतिरिक्त सेंटर 2017-18 के दौरान संस्वीकृत किए गए हैं, ऐसा मंत्रीजी ने बताया।
