Governor’s Advisor Madhukar Gupta today reviewed the work of the state’s drinking water and sanitation department.
A press release was issued by the public relations department saying this.
– महामहिम राज्यपाल के सलाहकार श्री मधुकर गुप्ता ने आज प्रोजेक्ट भवन सिथत अपने कार्यालय कक्ष में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि विभाग की संगठनात्मक संरचना को सुदृढ करें। एक सप्ताह के भीतर इससे संबंधित प्रस्ताव उपस्थापित किये जाये, ताकि रिकितयों का आकलन करते हुए उनसे संबंधित नियमावली को शीघ्र अंतिम रूप दिया जा सके।
योजनाओं पर हुए व्यय की समीक्षा के क्रम में उन्होंने कहा कि वित्तीय उपलबिधयों के साथ ही भौतिक उपलबिधयों का विवरण भी आवश्यक होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि यह वह विभाग है, जिसके लाभानिवत आम जन है। उनकी पेयजल एवं स्वच्छता से संबंधित सुविधाओं को प्राथमिकता देना हमारा दायित्व है। आगामी ग्रीष्म ऋतु के लिए पूर्व से ही तैयारी होनी चाहिए। प्राथमिकता के आधार पर विभागीय स्तर पर यह निर्धारण करें कि कहाँ-कहाँ पेयजल की समस्याओं की सम्भावना बन सकती है, उनका निदान कैसे होगा ताकि समस्या को अधिकाधिक कमतर किया जा सके।
विभाग द्वारा अबतक लगाये गये चापाकल के संबंध में उन्होंने कहा कि अक्सर यह शिकायत आती है कि वांछित गहरार्इ तक पार्इप नहीं गाडे़ जाते है, जो बाद में चापाकल सूखने का मुख्य कारण होते हैं। उन्होंने इस संबंध में चापानलों का सर्वेक्षण कराने का निदेश देते हुए कहा कि इस हेतु स्पष्ट मार्गदर्शन दिया जाए एवं समय सीमा के भीतर नापी के कार्य को पूरा कर लेने का निदेश दिया जाय।
विभिन्न पेयजल योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने कुछ योजनाओं, जिनमें प्रगति अपेक्षाकृत काफी कम है, की विस्तृत समीक्षा विभाग के स्तर पर करके प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए । साथ ही, आगे कार्य और गति से हो सके, इसके लिए उन्होंने योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति मिल जाने के बाद आगे की जाने वाली पूरी कार्रवार्इ की विस्तृत समीक्षा करने के निर्देश दिए ताकि यह देखा जा सके कि किन-किन प्रक्रियाओं में विलम्ब होता है और उसको दूर करने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं ।
विशेषकर नगरीय पेयजल योजनाओं में विलम्ब का एक दूसरा कारण विभिन्न संबंधित विभागों के बीच अंतर्विभागीय समन्वय के अभाव होता है । इस संबंध में निर्देश दिए गए कि विकास आयुक्त के स्तर पर संबंधित विभागों के साथ एक बैठक करके इस विषय की गहन समीक्षा की जाए और ैव्च् ;ैजंदकंतक व्चमतंजपवद च्तवबमकनतमद्ध निर्धारित किए जाएं ।
पूर्व में स्वीकृत योजनाएं, जो अभी तक अपूर्ण हैं तथा इस वर्ष स्वीकृत की गर्इ योजाओं की समीक्षा करने की आवश्यकता पर बल देते हुए यह निर्देश दिया गया कि इस प्रकार की कार्य योजना बनार्इ जाए कि जून माह अर्थात वर्षा से पूर्व अधिक से अधिक प्रगति हो सके, जिससे केन्द्रीय योजनाओं में भारत सरकार से धनराशि प्राप्त करने में भी और सुविधा हो सके ।
बैठक में श्री सुधीर प्रसाद, अपर मुख्य सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने विभागीय योजनाओं के कार्यान्वयन का सिथति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।
