CM Munda holds meeting with officials

Press Release

CM Munda

मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुण्डा ने आज वित्तीय वर्ष 2012-13 के योजना बजट के तहत अब तक हुए व्यय एवं आगामी वर्ष-13-14 के योजना निर्माण की समीक्षा करते हुए कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष की योजना बजट राशि का व्यय सुनिशिचत किया जाए।

नगर विकास विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में सिवरेज एवं ड्रेनेज व्यवस्था सुनिशिचत किया जाए। राँची शहरी क्षेत्र में इस हेतु जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के तहत भारत सरकार से राशि प्राप्त किए जाने का इंतजार न करते हुए तत्काल राज्य योजना बजट से ड्रेनेज की उपयुक्त व्यवस्था की जाए।

इस संदर्भ में उन्होंने निदेशित किया कि इसके लिए हुडको से तत्काल 400 (चार सौ) करोड़ रू0 ऋण प्राप्त करते हुए शेष राशि अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण स्वरूप लिया जा सकता है। उन्होंने नगर निगम को सशक्त एवं स्वावलम्बी बनाने का भी सुझाव दिया।

ऊर्जा विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि पंचायतों को बिजली वितरण में भागीदार बनाते हुए राज्य के ग्रामीण परिवारों को यथाशीघ्र सी0एफ0एल0 बल्ब उपलब्ध कराया जाए। इससे बिजली की खपत में काफी कमी आएगी और बिजली की बचत होगी। उन्होंने यह भी आदेश दिया कि पंचायत को इस संबंध में कस्टोडियन बनाया जाए। पंचायत वाइज बिजली खपत का आकलन किया जाए तथा मुखिया, सरपंच को इस संबंध में जागरूक बनाएं की बिजली की खपत के अनुसार बिजली विपत्र राशि प्राप्त हो। ट्रास्फार्मर लगाने में हो रही अनियमितता पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक गाँव में खपत के अनुसार ट्रास्फार्मर शीघ्रताशीघ्र सुलभ कराया जाए। उन्होंने उर्जा सचिव को निदेश दिया कि जे0एस0र्इ0बी0 के साथ लगातार बैठक करते हुए विधुत उत्पादन, संचरण एवं वितरण पर लगातार पर निगरानी रखा जाए। मुख्यमंत्री ने आर0ए0पी0डी0आर0पी0 की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की तथा कहा कि इसके लगने से बिजली चोरी पर रोक लगेगी।

जलसंसाधन विभाग की समीक्षा के क्रम में सचिव को यह निदेश दिया कि स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट हेतु तीन दिनों के भीतर आथोरोटि गठन संबंधित प्रक्रिया पर विभागीय मंत्री के साथ कार्रवार्इ करें। केन्द्र से प्राप्त होेने वाली राशि हेतु योजना पर ससमय कार्रवार्इ की जानी चाहिए। हमारा लक्ष्य केन्द्र से शतप्रतिशत राशि प्राप्त करना होना चाहिए। हमेशा अगि्रम योजना तैयार करें।

मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा के क्रम में इंदिरा आवास की अदयतन जानकारी ली और निदेश दिया कि सभी बी0पी0एल0 परिवार को यथाशीघ्र आवास मुहैया कराने का निदेश दिया। विभागीय सचिव ने बताया कि इंदिरा आवास योजना के लिए 246 करोड़ रू0 आवंटित हैं एवं इस राशि से 67 हजार आवास बनाए जाने हैं अब तक 43,676 आवास बन चुके हैं। उन्होंने स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के तहत कौशल विकास के लिए योजनाओं पर फोकस करने का निदेश दिया।

मुख्यमंत्री ने पथ निर्माण विभाग के 1650 करोड़ के योजना बजट के तहत अबतक हुए कार्य की समीक्षा की। विभागीय सचिव ने बताया कि उपलब्ध राशि से राँची में तीन फ्लार्इओवर एवं भूमि अधिग्रहण के क्रम में राशि का व्यय होगा। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए भी उन्होंने 2,500 करोड़ रू0 की मांग रखी।

बैठक के दौरान विभिन्न विभागों के सचिवों ने अगले वित्तीय वर्ष की योजना आकार के संबंध में मुख्यमंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना और वित्त विभाग के साथ सोमवार को पुन: बैठक की जाएगी जिसमें संसाधनों की उपलब्धता एवं व्यय के स्वरूप पर समीक्षा की जाएगी।

बैठक में मुख्य सचिव श्री एस0के0चौधरी, विकास आयुक्त श्री देवाशीष गुप्त, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डा0 डी0के0तिवारी, प्रधान सचिव पथ श्रीमती राजबाला वर्मा, प्रधान सचिव वित्त श्री सुखदेव सिंह, प्रधान सचिव ग्रामीण विकास विभाग श्री आर0एस0 पोददार, प्रधान सचिव जलसंसाधन विभाग श्री एस0के0 सत्पथी, प्रधान सचिव ऊर्जा श्री बिमल कीर्ति सिंह, सचिव नगर विकास विभाग डा0 नितिन मदन कुलकर्णी सहित अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य विधुत बोर्ड श्री एस0एन0वर्मा उपसिथत थे।

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