Jharkhand Chief Minister Hemant Soren today struck against the tainted officials.
Details were provided by public relations department.These were as follows:
मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने श्री मनोज कुमार जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी राँची, के अभियोजन स्वीÑति का आदेश दिया है। श्री कुमार निगरानी ब्यूरो के धावा दल द्वारा 16 हजार रू0 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए थे।
मुख्यमंत्री ने पथ निर्माण विभाग संवर्ग के अभियंता श्री रासबिहारी प्रसाद सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल-2, राँची सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल-1, राँची के विरूद्ध विभागीय जाँच का आदेश दिया है। इनके विरूद्ध झारखण्ड विधान सभा कक्ष में सिटिंग अरेंजमेंट परिवर्तित करने संबंधित कार्यों में अनियमितता बरतने का आरोप है। प्राक्कलित दर से अधिक दर पर कार्य आवंटित करने का भी आरोप है। इनके विरूद्ध प्रपत्र ‘क में आरोप गठित किया गया है।
एक अन्य मामले में मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने निदेशक विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, श्री अरूण कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्रवार्इ हेतु ओदश दिया है। उच्च स्तरीय जांच समिति ने भी इनके चयन एवं नियुकित को अवैध पाते हुए सेवा से हटाने की अनुशंसा की है। नियुकित के समय आवश्यक योग्यता नहीं रखने के कारण महालेखाकार ने इनका वेतन पूर्जा पर रोक लगाया था किन्तु इन्होंने छलपूर्वक कोषागार से पैसा निकालना चाहा। अवैध निकासी के प्रयास के आरोप में विभागीय कार्रवार्इ प्रारम्भ करने का आदेश दिया गया है।
मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने श्री सुरेश प्रसाद तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमण्डल, जमशेदपुर सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, कोडरमा के विरूद्ध चलाए गए विभागीय कार्यवाही को निस्तारित करते हुए निन्दन, दो वार्षिक वेतन वृद्धियों पर संचयात्मक प्रभाव से रोक का आदेश दिया है। निलम्बन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा, परन्तु निलम्बन अवधि पेंशन के लिए सेवा में टूट नहीं मानी जाएगी।
इनके विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2010-11 में पथों के सुधार हेतु उपलब्ध कराए गए 141 लाख रू0 आवंटन में से लगभग 134 लाख रू0 खर्च कर दिए जाने के बावजूद पथों की सिथति में अपेक्षित सुधार नहीं होने का आरोप है। इन्होंने सरकारी राशि का अपव्यय किया। निरीक्षण, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण बिल्कुल नहीं किया गया साथ ही यह सरकारी राशि के दुरूपयोग में संलिप्त रहे, जो कर्तव्यों के प्रति उदासीनता, लापरवाही, दायित्वों का निर्वहन नहीं करना तथा वित्तीय अनियमितता को परिलक्षित करता है। विभागीय जांच पदाधिकारी के द्वारा इनके विरूद्ध लगाए गए आरोप प्रमाणित पाए गए।
एक अन्य मामले में मुख्यमंत्री ने श्री मणिकान्त चौधरी तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत सरायकेला, सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध 10 प्रतिशत की पेंशन राशि की कटौति का आदेश दिया है। इनके विरूद्ध कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत सरायकेला के पद पर पदस्थापन काल में सरकारी नियमों का उल्लंघन करने, मनमाने ढंग से कार्य करने, सरकारी दायित्वों के निर्वहन में गम्भीर अनियमितता बरतने, सरकारी राशि गबन करने आदि का आरोप प्रमाणित पाया गया।
मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने दुमका शहर अन्तर्गत ”इंडोर स्टेडियम से उपायुक्त आवास भाया खुटा बांधा पथ के रार्इडिंग क्वालिटि में में सुधार कार्य हेतु 89 लाख की प्रशासनिक स्वीÑति दी है।
दुमका शहर अन्तर्गत इंडोर स्टेडियम से उपायुक्त आवास तक पथ की कुल लम्बार्इ 920 मी0 है। इस पथ के किनारे पुलिस अधीक्षक, अनुमण्डल पदाधिकारी, सिद्धो-कान्हो विश्वविधालय के कुलपति एवं अन्य सरकारी पदाधिकारियों के आवास हैं। यह पी0सी0सी0 पथ नगर विकास के अन्तर्गत है। जिस पर नगर विकास विभाग द्वारा बिटुमिन सर्फेंसिंग कराया गया था, जो पूर्णत: क्षतिग्रस्त है। इसके फलस्वरूप पथ का रार्इडिंग सर्फेस खराब है। दुमका शहर में रोड नेटवर्क को सुदृढ़ कराने हेतु इस पथ की उपयोगिता अधिक है। नगर विकास विभाग से अनापत्ति प्राप्त होने के बाद पथ के रार्इडिंग क्वालिटि में सुधार का कार्य कराया जाएगा।
