मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने वित्तीय वर्ष 2012-13 में गिरिडीह शहरी जलापूर्ति योजना हेतु 40.384 करोड़ के पुनरीक्षित प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। गिरिडीह में शहरी जलापूर्ति योजना वर्ष 2005-06 में 26.9257 करोड़ रुपये की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गर्इ थी,साथ ही अब तक विभिन्न किस्तों में 26.00 करोड़ रुपये योजना के विरुद्ध 23.27 लाख रुपये भूमि अधिग्रहण हेतु भी विमुक्त किया गया है। स्वीकृत राशि के विरुद्ध अब तक 1948.86 लाख रुपये का व्यय हो चुका है और योजना का 80 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। इस संबंध में मंत्रीमण्डल की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आगामी बैठक में प्रस्ताव उपस्थापित करने का उन्होंने निदेश दिया।
माननीय मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने नगर विकास विभाग के पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति देते हुए निदेश दिया कि योजना निर्धारित समय सीमा में अवश्य पूरी की जाए। व्यय में पुन: कोर्इ बढ़ोत्तरी स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी निदेश दिया कि योजना एवं प्रशासी विभाग के वरीय पदाधिकारी जिले में स्थल पर जाकर वस्तुसिथति से अवगत हों तथा यह स्पष्ट करें कि योजना का स्थल परिवर्तन किस परिसिथति मेंं किया गया एवं अनुमोदन राज्य स्तर पर पूर्व में क्यों नही लिया गया। प्रशासनिक स्वीकृति के पश्चात कार्यकारी विभाग को योजना में मुलभूत परिवर्तन नहीं करना चाहिए था। प्राधिकृत समिति की अनुशंसा के अनुरुप उन्होंने दोषी पदाधिकारियों को चिनिहत कर कार्रवार्इ करने का आदेश दिया है।
