राजस्व संग्रह करने वाले विभाग अपने निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप हर हाल में राजस्व संग्रह करें

Press Release

महामहिम राज्यपाल डा0 सैयद अहमद ने कहा है कि राजस्व संग्रह करने वाले विभाग अपने निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप हर हाल में राजस्व संग्रह करें। इसमें किसी भी प्रकार की षिथिलता नहीं होनी चाहिए। महामहिम राज्यपाल आज राजभवन में राजस्व संग्रह से संबंधित विभागों यथा- वाणिज्यकर विभाग, परिवहन विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा अबतक किये गये राजस्व संग्रह की समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा बैठक में राज्यपाल के परामर्षी श्री के. विजय कुमार, राज्यपाल के प्रधान सचिव श्री एन.एन. सिन्हा, सचिव, परिवहन श्री एस.एस. मीणा, सचिव, वाणिज्यकर श्री एम.आर. मीणा, खान एवं भूतत्व सचिव श्री सुनील कुमार वर्णवाल उपसिथत थे।

महामहिम राज्यपाल ने पदाधिकारियों से कहा कि राज्य का विकास आपके द्वारा किये जा रहे राजस्व संग्रह पर ही निर्भर है। अत: आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी निष्ठा से करें। बैठक में उन्होंने निदेष दिया कि न्यायालयों में राजस्व से संबंधित लमिबत मामलों के कारण भी राजस्व उगाही बाधित हो रही है। अत: इसके निराकरण हेतु मुस्तैदी से कार्य करें, ताकि लमिबत मामलों का निबटारा हो सके। उन्होंने यह भी निदेष दिया कि वाणिज्यकर विभाग भी अपने यहाँ लमिबत वादों का निबटारा भी शीघ्रता से करें। उन्होंने कहा कि विभाग अपना कार्य प्रणाली परिणाम आधारित बनायें। बैठक में वाणिज्यकर विभाग के सचिव श्री एम.आर. मीणा ने राज्यपाल महोदय को आष्वस्त किया कि विभाग 6,900 करोड़ रूपये के अपने निर्धारित लक्ष्य को अवष्य प्राप्त करेगा।

बैठक में खान एवं भूतत्व सचिव श्री सुनील कुमार वर्णवाल ने कहा कि विभाग अपने निर्धारित लक्ष्य 2,900 करोड़ रूपये से कुछ अधिक राजस्व संग्रह करेगा। उन्होंने कहा कि लौह अयस्क की कीमत का रिविजन वर्षों से लमिबत है, अगर वह हो जायेगा तो राजस्व संग्रह अगले वर्ष से 300 करोड़ रूपये बढ़ जायेगा। उन्होंने कहा कि कोर्ट में वादों के लमिबत रहने से 611 करोड़ रूपये का संग्रह नहीं हो पा रहा है। इसके अतिरिक्त वन एवं पर्यावरण विभाग की सहमति नहीं मिलने से नया खनन कार्य बाधित हो रहा है। महामहिम राज्यपाल ने निदेष दिया कि राज्य में अवैध खनन न हो, यह सुनिषिचत करें तथा बालू एवं स्टोन चिप्स के कारण निर्माण कार्य बाधित न हो, यह भी सुनिषिचत करें।

बैठक में परिवहन सचिव श्री एस.एस. मीणा ने महामहिम को आष्वस्त किया कि विभाग 556 करोड़ रूपये के निर्धारित लक्ष्य को अवष्य प्राप्त करेगा।

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