प्रेस विज्ञप्ति
राँची, 01 सितम्बर, 2012- मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुण्डा ने पथ निर्माण विभाग के पदाधिकारियों से कहा िकवे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में 50 -50 किलोमीटर के इकोनोमिक महत्व के रोड कौरीडोर चिन्हित करे एवं इस हेतु सभी जिलों से प्राथमिकता प्राप्त की जाय। उन्होंने सड़कों के निर्माण के लिए भूमि उपलब्धता को प्राथमिकता दिए जाने के साथ – साथ गोविन्दपुर साहेबगंज रोड में निर्माण कार्य पूर्ण सर्तकता के साथ पूरा किए जाने का निदेष दिया। इसके अलावे उन्होंने राज्य के गढ़वा जिले में टहले नदी पर बन रहे पुल का नामकरण नीलाम्बर पीलाम्बर सेतु करने का निदेष दिया। उन्होंने कहा कि सड़क के किनारे चापाकल न लगाए जाए, ट्रैफिक लाइट्स जो टूट चुके है उन्हें हटाया जाए एवं बेतरतीब एवं अनियमित तरीके से लगाए गए झंडा, बैनर होर्डिंग्स को हटाया जाय।
मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुण्डा आज पथ निर्माण विभाग की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि योजना का निर्माण बजट प्राप्त होने के उपरान्त आरंभ होता है जबकि कम से कम अगले दो साल तक की योजनाओं पर कार्य अभी से आरंभ होने चाहिए। वर्Ÿामान विŸाीय वर्ष के लिए अभी डी॰पी॰आर॰ तैयार किया जा रहा है। अगले दो साल की योजनाओं का डी॰पी॰आर॰ अभी से तैयार कराया जाए ताकि प्रक्रिया पूरी करने में अनावश्यक विलम्ब न हो। डी॰पी॰आर॰ निर्माण को गति दे। समय पर गुणवŸाा पूर्ण कार्य सुनिश्चित किए जाए। बजट की कमी नहीं होने दी जाएगी।
कार्य में पारदर्शिता की प्रमुखता हेतु उन्होंने निदेश दिया कि पूरी निविदा प्रक्रिया आॅनलाइन किए जाए। फिलहाल इसे सेमी आॅनलाइन कहा जा सकता है। निविदा आमंत्रण, बिडिंग, विमर्श एवं निविदा का निर्धारण सभी कुछ आॅनलाइन हो। जहाँ तक बैंक गारंटी का प्रश्न है, सभी बैंक नेटवर्किंग से जुड़े है। इसमें भी कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि बैंकों को भी सुविधा होगी। कार्य में पूर्ण पारदर्शिता होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि इन हाउस कैपेसिटि बिल्डिंग पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। व्यवस्था के सुद्धिढि़करण मंे कुछ समय लग सकते है, परन्तु उसके बाद कार्य की गति में काफी तेजी आएगी। क्षमता को बढ़ाने के लिए विशेष माॅड्यूल तैयार करें। आवश्यकता हो तो आई॰आई॰टी॰ जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से कैम्पस सेलेक्शन कर दक्ष मानव संसाधन ले। क्षमता प्रबंधन निश्चित ही आवश्यक है।
राष्ट्रीय उच्च पथ की आवश्यकता के मद्देनजर उन्होंने कहा कि यदि डी॰पी॰आर॰ तैयार है तो मंत्रिमंडल की स्वीकृति हेतु विशेष प्रस्ताव दिया जाए। काम रूकना नहीं चाहिए। तत्काल इसके लिए राज्य सरकार बजट उपबंध देगी। साथ ही साथ केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की प्रक्रिया चलती रहे। अग्रिम योजना को निर्माण हेतु आवष्यक बताते हुए उन्होंने कहा की अधीक्षण अभियंताओं को एकाण्उनटेबुल बनाया जाए एवं उनके विŸाीय अधिकारों में वृद्वि हेतु प्रस्ताव दे। उन्होंने अगले 5 वर्ष के आयोजन की आवष्यकता को रेखांकित करते हुए पूरे राज्य के पथों का ब्राष्योर बनाने का निदेष दिया। उन्होंने कहा कि 1650 करोड़ रू॰ की योजना को निष्चित रूप से निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत धरातल पर उतारा जाय।
बैठक के दौरान उन्होंने राज्य के विभिन्न जिलों में बन रहे सड़कों के संबंध में अलग-अलग जानकारी ली। कई सड़कों के निर्माण कार्य में संवेदक द्वारा अनावश्यक विलम्ब को गम्भीरता से लेते हुए उन्होंने कहा कि नहीं कार्य करनेवाले संवेदकों के साथ अनुबंध को रद्द कर अन्य को दिए जाए अथवा पुनः निविदा आमंत्रित की जाए। उन्होंने अच्छे संवेदकों को चिन्हित किए जाने के साथ – साथ विभाग का अपना डप्ै तथा ैवजिूंतम शीघ्र बनाने एवं बैंक गारण्टी की आॅन लाईन लिकींग किए जाने पर बल दिया। उन्होंने धनबाद-हीरक रोड का डी॰पी॰आर अभी तक नहीं बनाये जाने का असंतोष व्यक्त किया। सभी जिलों को राँची से जोड़ें तभी वाणिज्यिक लाभ संभव हो सकेगा। सड़क निर्माण कार्य भविष्य की आवश्यकता को ध्यानगत रखते हुए किया गया। यदि अभी कहीं टू-वे सड़क बन रहा है तो निर्माण कार्य/फोर-वे की चैड़ाई को ध्यानगत रखते हुए किया जाय। बीच की जगह में पौधा रोपन किया जा सकता है।उन्होंने कहा कि जितने भी बायपास स्वीकृत है उन पर शीघ्र कार्य कराऐं। रामगढ़ – मूरी-रंगामाटी पथ एवं कुचाईं – दलभंगा – अड़की पथ के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने इन पथों पर शीघ्र कार्य कराए जाने का निदेष दिया।
राजधानी राँची की सड़कों के सम्बंध मंे मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी क्षेत्र के कार्यों में ढि़लाई क्यों है? चैराहो पर सड़कों का एलाईनमेंट सही नहीं है। रातू रोड के चैड़ीकरण कार्य को शीघ्र आरम्भ करने का उन्होंने निदेश देते हुए कहा कि यदि डी.पी.आर. तैयार है तो निविदा प्रक्रिया आरम्भ की जाय। उन्होंने काँके रोड के प्रेमसन्स के पास अवस्थित मंदिर से पूर्व जाने वाली सड़क को राँची पतरातु पथ का भाग मानकर उसके चैड़ीकरण का आदेष दिया। प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेज दिया जाय, तत्काल राज्य सरकार के बजट से कार्य आरम्भ करें। इसके अतिरिक्त उन्होंने राज्य के सभी सांसदों को भेजे जाने हेतु राज्य में अवस्थित राष्ट्रीय उच्च पथों की भौतिक आर्थिक स्थिति का विवरण उपलब्ध कराये जाने का निदेष दिया। फ्लाई ओवर निर्माण कार्य में हो रहे विलम्ब पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि निविदा प्रक्रिया तुरंत आरम्भ करें।
प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग श्रीमती राजबाला वर्मा ने कहा कि राज्य में बनने वाले एक्सप्रेस वे हेतु शीघ्र हीं कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जायेगा। उन्होंने कहा कि जिलावार सड़कों की विवरणी तैयार की जा रही है ताकि प्राथमिकता निर्धारित करना आसान हो सके। संवेदकों को मोटिवेट करने का प्रयास किया जा रहा है। कनीय अभियंताओं को टीम के रूप में काम करना होगा। विभाग में अभी क्वालिटी कन्ट्रोल विंग नहीं बन सका है। मानव संसाधन सुलभ होने के उपरान्त इसका गठन कर लिया जायेगा। कार्यों का रियल टाईम मोनिटरिंग आवश्यक है। डी.पी.आर. निर्माण के लिए शीघ्र हीं निविदा आमंत्रित की जायेगी। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण में भूमि अधिग्रहण एक बड़ी समस्या है। बैठक में कार्यपालक अभियंता एवं मुख्य अभियंताओं की विŸाीय शक्ति को बढ़ाने के संबंध में भी उन्होंने चर्चा की।
बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, डाॅ0 डी0के0 तिवारी एवं पथ निर्माण विभाग के वरीय पदाधिकारीगण उपस्थित थे।
