प्रोजेक्ट भवन सिथत अपने कार्यालय कक्ष में खाध आपूर्ति एवं जन-वितरण

Press Release

महामहिम राज्यपाल डा0 सैयद अहमद ने आज प्रोजेक्ट भवन सिथत अपने कार्यालय कक्ष में खाध आपूर्ति एवं जन-वितरण प्रणाली विभाग के कार्यों की गहन समीक्षा की। बैठक में राज्यपाल के परामर्षी श्री मधुकर गुप्ता, श्री के0 विजय कुमार, राज्यपाल के प्रधान सचिव श्री एन0एन0 सिन्हा तथा खाध आपूर्ति विभाग के सचिव श्री अजय कुमार के अतिरिक्त अन्य पदाधिकारी उपसिथत थे।

बैठक में महामहिम राज्यपाल ने जन-वितरण प्रणाली को और प्रभावी एवं सृढृढ़ बनाने हेतु विभाग को निदेष दिया। उन्होंने कहा कि गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों की सूची का सख्ती से सत्यापन कराया जाय। साथ ही वास्तविक एवं योग्य परिवारों को निर्धारित दर पर खाधान उपलब्ध कराया जा सके, यह सुनिषिचत करें। महामहिम ने जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को खाधान आपूत्र्ति की श्रृंखला को छोटा करने का निदेष दिया ताकि कर्इ स्थानों पर उतारने-चढ़ाने एवं भंडारण करने में लगा व्यय एवं बर्बादी से बचा जा सके। उन्होंने गोदामों में भंडारण की परिसिथतियों में भी सुधार लाने का निदेष दिया। सभी जिलों को पुराने खाधानों के भंडार का सत्यापन कर पुराने खाध सामगि्रयों की निष्पादन एवं पितेज पद पितेज वनज के सिद्धान्त अपनाने का निदेष दिया।

महामहिम ने जन वितरण प्रणाली में निगरानी की व्यवस्था सुदृढ़ करने एवं तमिलनाडु एवं अन्य विकसित राज्यों की तरह गठित करने का निदेष दिया। उन्होंने झारखण्ड राज्य खाध निगम के रिक्त पदों को तीन माह के अन्दर भरने एवं आवष्यकतानुसार भारत सरकार अथवा ऐसे सरकारी संस्थान के सहयोग लेने के प्रस्ताव पर सहमति जतायी। महामहिम ने किसानों से धान उगाही में नमी की जाँच नहीं होने पर कम भुगतान की रोकथाम के लिए विभिन्न स्।डच्ै में उवपेजनतम उमजमत के क्रय के खाध, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्त्ता मामले विभाग के प्रस्ताव में सहमति जतायी। उनहोंने विभाग की पणन पदाधिकारी एवं जिला आपूत्र्ति पदाधिकारियों की नियुकित्तपदस्थापन विषयक कार्रवार्इ शीघ्रताषीघ्र पूरा करने का निदेष दिया। पणन पदाधिकारी की नियुकित्त हेतु नियुकित्त नियमावली के एक माह में गठन की कार्रवार्इ का भी निदेष दिया।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विभिन्न गोदामों में उपयोग में लाये जाने वाले तुलाओं के अकस्मात निरीक्षण किया जाय ताकि उन तुलाओं द्वारा तौलीसामगि्रयों के उचित मात्रा सुनिषिचत की जा सके। उन्होंने जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को दिये जाने वाले कमीषन के परिमाण पर भी विचार करने का एवं निदेष दिया कि कमीषन कार्य के अनुरूप हो। महामहिम ने जन वितरण प्रणाली दुकानदारों द्वारा खाधान आपूत्र्ति हेतु ड्राफट के रूप में पैसा जमा किये जाने की व्यवस्था के स्थान पर खाध, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्त्ता मामले विभाग के मसमबजतवदपब माध्यम से राषि प्राप्त किये जाने के प्रस्ताव में सहमति जतायी और निदेष दिया कि इसे चपसवज के रूप में शुरू किया जाय ताकि इस व्यवस्था को पूरे राज्य में कार्यान्वयन के समय बिना किसी कठिनार्इ एवं सभी लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए लागू किया जा सके।

महामहिम ने यह भी निदेष दिया कि जन वितरण प्रणाली दुकानों से जुड़े निगरानी समितियों को दुकानों के लिए खाधान के उठाव के समयेउे माध्यम से सूचना उपलब्ध करायी जाय ताकि वे अपनी निगरानी में सभी लोगों को खाधान वितरित करा सके।

महामहिम राज्यपाल डा0 सैयद अहमद ने आज प्रोजेक्ट भवन सिथत अपने कार्यालय कक्ष में खाध आपूर्ति एवं जन-वितरण प्रणाली विभाग के कार्यों की गहन समीक्षा की। बैठक में राज्यपाल के परामर्षी श्री मधुकर गुप्ता, श्री के0 विजय कुमार, राज्यपाल के प्रधान सचिव श्री एन0एन0 सिन्हा तथा खाध आपूर्ति विभाग के सचिव श्री अजय कुमार के अतिरिक्त अन्य पदाधिकारी उपसिथत थे।

बैठक में महामहिम राज्यपाल ने जन-वितरण प्रणाली को और प्रभावी एवं सृढृढ़ बनाने हेतु विभाग को निदेष दिया। उन्होंने कहा कि गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों की सूची का सख्ती से सत्यापन कराया जाय। साथ ही वास्तविक एवं योग्य परिवारों को निर्धारित दर पर खाधान उपलब्ध कराया जा सके, यह सुनिषिचत करें। महामहिम ने जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को खाधान आपूत्र्ति की श्रृंखला को छोटा करने का निदेष दिया ताकि कर्इ स्थानों पर उतारने-चढ़ाने एवं भंडारण करने में लगा व्यय एवं बर्बादी से बचा जा सके। उन्होंने गोदामों में भंडारण की परिसिथतियों में भी सुधार लाने का निदेष दिया। सभी जिलों को पुराने खाधानों के भंडार का सत्यापन कर पुराने खाध सामगि्रयों की निष्पादन एवं पितेज पद पितेज वनज के सिद्धान्त अपनाने का निदेष दिया।

महामहिम ने जन वितरण प्रणाली में निगरानी की व्यवस्था सुदृढ़ करने एवं तमिलनाडु एवं अन्य विकसित राज्यों की तरह गठित करने का निदेष दिया। उन्होंने झारखण्ड राज्य खाध निगम के रिक्त पदों को तीन माह के अन्दर भरने एवं आवष्यकतानुसार भारत सरकार अथवा ऐसे सरकारी संस्थान के सहयोग लेने के प्रस्ताव पर सहमति जतायी। महामहिम ने किसानों से धान उगाही में नमी की जाँच नहीं होने पर कम भुगतान की रोकथाम के लिए विभिन्न स्।डच्ै में उवपेजनतम उमजमत के क्रय के खाध, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्त्ता मामले विभाग के प्रस्ताव में सहमति जतायी। उनहोंने विभाग की पणन पदाधिकारी एवं जिला आपूत्र्ति पदाधिकारियों की नियुकित्तपदस्थापन विषयक कार्रवार्इ शीघ्रताषीघ्र पूरा करने का निदेष दिया। पणन पदाधिकारी की नियुकित्त हेतु नियुकित्त नियमावली के एक माह में गठन की कार्रवार्इ का भी निदेष दिया।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विभिन्न गोदामों में उपयोग में लाये जाने वाले तुलाओं के अकस्मात निरीक्षण किया जाय ताकि उन तुलाओं द्वारा तौलीसामगि्रयों के उचित मात्रा सुनिषिचत की जा सके। उन्होंने जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को दिये जाने वाले कमीषन के परिमाण पर भी विचार करने का एवं निदेष दिया कि कमीषन कार्य के अनुरूप हो। महामहिम ने जन वितरण प्रणाली दुकानदारों द्वारा खाधान आपूत्र्ति हेतु ड्राफट के रूप में पैसा जमा किये जाने की व्यवस्था के स्थान पर खाध, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्त्ता मामले विभाग के मसमबजतवदपब माध्यम से राषि प्राप्त किये जाने के प्रस्ताव में सहमति जतायी और निदेष दिया कि इसे चपसवज के रूप में शुरू किया जाय ताकि इस व्यवस्था को पूरे राज्य में कार्यान्वयन के समय बिना किसी कठिनार्इ एवं सभी लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए लागू किया जा सके।

महामहिम ने यह भी निदेष दिया कि जन वितरण प्रणाली दुकानों से जुड़े निगरानी समितियों को दुकानों के लिए खाधान के उठाव के समयेउे माध्यम से सूचना उपलब्ध करायी जाय ताकि वे अपनी निगरानी में सभी लोगों को खाधान वितरित करा सके।

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