कोल ब्लाकों का आबंटन जारी रखने का आग्रह : उप मुख्यमंत्री

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उप मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने माननीय प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह एवं केन्द्रीय कोयला मंत्री श्री श्रीप्रकाश जायसवाल से मिलकर झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम (जे0एस0एम0डी0सी0) को आबंटित कोल ब्लाकों का आबंटन जारी रखने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि जनजातीय आबादी बहुल राज्य होने के कारण इस प्रकार के मामलों में झारखण्ड राज्य पर केन्द्र सरकार का विशेष ध्यान अपेक्षित है। राज्यों के लोक उधमों को आबंटित कोल ब्लाकों को रí किए जाने पर राज्य की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा एवं इससे विकास की दिशा में किए जा रहे राज्य सरकार के प्रयासों पर भी विपरीत असर होगा। भारत सरकार के स्तर से झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम को आबंटित कोल ब्लाकों को रí किए जाने संबंधी निर्णय नहीं लेना चाहिए क्योंकि इससे जनजातीय बहुल झारखण्ड राज्य में आर्थिक क्रियाकलाप भी प्रभावित होंगें। यदि जे0एस0एम0डी0सी0 को आबंटित कोल ब्लाकों का आबंटन वर्तमान परिसिथति में किया गया तो इससे जमा कर दी गर्इ बैंक गारंटी, जी0आर0 प्रिपेरेशन की खरीदगी, मार्इन प्लान जमा करने सहित अन्य मदों में निगम को करोड़ों रू0 का वित्तीय घाटा होगा।

उप मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने माननीय प्रधानमंत्री एवं माननीय कोयला मंत्री को सौंपे गए अनुरोध पत्र में जिक्र किया है कि राबोध, पतरातू और पिन्ड्रा देवीपुर कोल ब्लाक के मामले में कोल मार्इनिंग के उíेश्य से ज्वार्इंट वेन्चर का गठन अनितम चरण में है। सुगिया कोल ब्लाक के मामले में भी एम0डी0ओ0 का चयन प्रक्रियाधीन हैं। उन्होंने कहा है कि कोयला मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जे0एस0एम0डी0सी0 को आबंटित किए गए सभी आठ कोल ब्लाकों को विकसित किए जाने में हुए विलंब के कारणों को विगत 10.10.12 को आहुत आर्इ0एम0जी0 की समीक्षा बैठक के दौरान स्पष्ट किया गया है। अतएव राज्य हित में इन कोल ब्लाकों का आबंटन झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम को जारी रहने दिया जाए।

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